मल्लीताल व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिले अपर सचिव/निदेशक शहरी विकास देहरादून से, व्यापारियों की बताई समस्याएं, ज्ञापन सौंपा
नैनीताल। मल्लीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन नेगी और महामंत्री त्रिभुवन फर्त्याल ने संयुक्त रूप से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर
अपर सचिव/ निदेशक
शहरी विकास देहरादून से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा कि पूर्व में नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा प्रस्तावित ट्रेड टैक्स एवं पालिका द्वारा पूर्व में आवंटित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के किराया वृद्धि के संदर्भ में मल्लीताल व्यापार मंडल द्वारा लिखित एवं मौखिक दोनों ही माध्यम से नगर पालिका नैनीताल के सम्मुख व्यापारियों की आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। अभी हाल में ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त क्रम में पालिका प्रशासन ट्रेड टैक्स एवं किराया वृद्धि के प्रस्ताव को आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करने जा रही है। 1926 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट (उत्तर प्रदेश) एवं नगरपालिका बाइलॉज के अनुरूप भी किसी भी कर को आरोपित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन को ना केवल आपत्तियों का निस्तारण करना होता है बल्कि साथ ही प्रस्तावित कर के सापेक्ष स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख करना होता है। पालिका द्वारा पूर्व में आवंटित दुकानों के आवंटन पत्र में प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात 15 से 25% तक की वृद्धि का उल्लेख है, बावजूद उसके नई व्यवस्था के अनुरूप किराए का निर्धारण करना औचित्यहिन है। यह तथ्य दीगर है कि छोटे-मझोले व्यापारियों को वर्तमान परिदृश्य में व्यापार को संचालित करने में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मल्लीताल व्यापार मंडल द्वारा समय-समय पर विभिन्न मंचों पर फड़ -कारोबारियों के संदर्भ में केवल मौखिक बल्कि लिखित तौर भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाती रही है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज तक फड़ कारोबारियों की समस्या के स्थाई समाधान हेतु पालिका प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। वैण्डर जोन निर्धारण के संदर्भ में भी कई वर्षों से मैराथन बैठक कर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। फड़ो के संचालन के लिए पूर्व में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समय निर्धारित किया गया था, किंतु उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी खुली तौर पर चुनौती दी जा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक की भूमिका में अधिक नजर आते हैं।
अध्यक्ष किशन नेगी और महामंत्री त्रिभुवन फर्त्याल ने अपर सचिव/निदेशक शहरी विकास देहरादून से आग्रह किया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यथाशीघ्र न्यायोचित निर्णय लेकर व्यापारियों सहित स्थानीय जनमानस को अनुग्रहित करने की कृपा करें एवं कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।
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